देशभर में करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे। हर दस साल बाद केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में बड़ा बदलाव होता है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और महंगाई का असर न झेलना पड़े। इस साल वेतन में इजाफा को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कई अहम कदम उठाए गए हैं, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है।
सरकार की यह पहल न सिर्फ सीधे वेतन में बढ़ोतरी करेगी, बल्कि महंगाई भत्ते, अन्य भत्तों और पेंशन में भी फायदा मिलेगा। हाल ही में वेतन आयोग व महंगाई भत्ते को लेकर अपडेट आई है, जिससे हर स्तर के केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे। अलग-अलग आयोग की सिफारिशों से वेतन का नया ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की कमाई में भारी उछाल नजर आएगा।
इस लेख में जानते हैं कि वेतन बढ़ोतरी की क्या खास बातें हैं, कितनी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है, कौन-सी समितियों की रिपोर्ट पर फैसला लिया गया है और कब से वेतन वृद्धि लागू होगी।
Salary Hike News
हर दस साल में केंद्र सरकार वेतन आयोग का गठन करती है ताकि कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की जा सके। इस बार ‘आठवाँ वेतन आयोग’ (8th Pay Commission) बनाने की पुष्टि सरकार कर चुकी है, जो देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा देगा।
सरकार ने वेतन ढांचे की समीक्षा, भत्तों में संशोधन, पेंशन में बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए योजनाएँ बनाई हैं। 2025 के अंत तक आयोग अपनी सिफारिशें दे देगा। नई सैलरी जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
वेतन में कितना इजाफा होगा
इस बार वेतन में बढ़ोतरी 30% से 34% तक होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच तय किया गया है, जिससे बेसिक सैलरी में सीधा फायदा मिलेगा।
मौजूदा बेसिक सैलरी | अनुमानित नया बेसिक (फिटमेंट फैक्टर 1.83) | अनुमानित नया बेसिक (फिटमेंट फैक्टर 2.46) |
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₹18,000 | ₹32,940 | ₹44,280 |
₹50,000 | ₹91,500 | ₹1,23,000 |
इस बढ़ोतरी से सबसे छोटे से लेकर बड़े स्तर के कर्मचारियों की आमदनी में भारी अंतर आएगा। नई सैलरी लागू होने पर महंगाई भत्ता (DA) फिर से शून्य (reset) हो जाएगा और हालांकि DA हटा दिया जाएगा, बेसिक सैलरी बढ़ जाने से कुल वेतन में बड़ी बढ़ोतरी नजर आएगी।
महंगाई भत्ता (DA) और अन्य लाभ
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 55% से अधिक महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है, जो 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही एक बार फिर शून्य से शुरू होगा। अगले दो सालों में DA बढ़कर 60% तक पहुँच सकता है, जिसे नए वेतन ढांचे में मर्ज कर दिया जाएगा।
इसके अलावा आवास भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA), बच्चों की शिक्षा, मेडिकल, इत्यादि में भी बदलाव किए जाएंगे। वेतन वृद्धि के साथ सभी भत्तों की गणना नए बेसिक के अनुसार होगी, जिससे कुल वेतन में वास्तविक रूप से इजाफा महसूस किया जा सकेगा।
किसे होगा फायदा और कब तक मिलेगा
इस योजना का फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारी, रक्षा कर्मचारी, शिक्षक, रेलवे, डाक विभाग व अन्य मंत्रालयों में काम करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों और सभी केंद्रीय पेंशनर्स को मिलेगा। 8th Pay Commission की प्रक्रिया पूरी तरह कैबिनेट के अनुमोदन और आयोग की रिपोर्ट के बाद शुरू होगी।
सरकारी रिपोर्ट्स के आधार पर 8वाँ वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। यदि इसमें देर हुई तो 2026-27 तक भी लागू किया जा सकता है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि इसे समय पर लागू किया जाए ताकि कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सके।
संक्षिप्त सारांश
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी और सभी भत्तों में नया हिसाब तय किया गया है। 8th Pay Commission के तहत अगले वर्ष से नई सैलरी संबंधी सारी व्यवस्थाएँ लागू हो सकती हैं, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। आगामी महीनों में आयोग की सिफारिशें पूरी होने की उम्मीद है, इसके बाद सैलरी में बढ़ोतरी का असर सीधे देखने को मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह नई सैलरी व्यवस्था नए अवसर और बेहतर जीवन का रास्ता खोल रही है।