राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार की नई घोषणाओं ने बहुत से परिवारों को चौका दिया है। अब तक लाखों लोगों को मुफ्त राशन योजना का फायदा मिल रहा था, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को हर महीने आवश्यक खाद्य सामग्रियाँ बिना किसी खर्च के मिल जाती थीं। लेकिन हाल ही में सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब सभी राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन नहीं मिलेगा। इस फैसले के चलते तमाम लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे हैं और चिंता बढ़ गई है।
सरकार द्वारा चलाई जा रही मुफ्त राशन योजना का उद्देश्य था, कोविड-19 जैसी आपातकालीन स्थिति में गरीब वर्ग को राहत देना। इस योजना के तहत सरकार ने पहले लॉकडाउन के समय से लेकर अब तक मुफ्त में गेंहू, चावल और अन्य जरूरी राशन उपलब्ध कराया है। लेकिन अब हालात सामान्य होते देख सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है और कई जगहों से फ्री राशन की सुविधा खत्म कर दी गई है। कई राज्यों में इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है और राशन दुकानों पर भी इसका प्रभाव दिखने लगा है।
बहुत से लोगों को लग रहा है कि ये फैसला अचानक लिया गया है, लेकिन इसका कारण सरकार का बढ़ता आर्थिक बोझ और जनता में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। अब जरूरतमंदों को ही केवल कुछ विशेष योजनाओं के तहत ही राशन मिलेगा। जो परिवार अब तक मुफ्त राशन का लाभ ले रहे थे, उन्हें अब तय दर पर ही खाद्य सामग्री मिल पाएगी।
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सरकार की तरफ से जारी किए गए नए आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन कई पात्र राशन कार्ड धारकों के लिए बंद किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीब, बीपीएल और अंत्योदय कार्डधारकों को सस्ती दरों पर चावल, गेंहू और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना। इसके तहत प्रति व्यक्ति प्रति महीने 5kg तक मुफ्त अनाज दिया गया था।
नए आदेश में राज्य और केंद्र सरकारों ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ उन्हीं कार्डधारकों को फ्री राशन मिलेगा, जो वास्तव में अत्यधिक जरूरतमंद हैं या विशेष श्रेणियों में आते हैं। बाकी परिवारों को सरकारी दर पर ही राशन लेना पड़ेगा। इस फैसले से सरकारी राशन की दुकानों पर सूचीबद्ध लोगों की संख्या में भी बदलाव किया जा सकता है तथा कई नाम काटे जा सकते हैं।
नई व्यवस्था के अनुसार अब लाभार्थियों की पात्रता का दोबारा मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें परिवार की वर्तमान आय, पेंशन, घर में किसी सरकारी नौकरी वाले सदस्य की मौजूदगी और अन्य आर्थिक मानकों को देखा जाएगा। इसके बाद ही पात्र लोगों को मुफ्त राशन का लाभ मिल पाएगा। जो लोग अपात्र घोषित होते हैं, उनका नाम काटा जा सकता है।
राशन वितरण की नई व्यवस्था की मुख्य जानकारी
| योजना का नाम | पहले क्या मिलता था | अब क्या मिलेगा |
|---|---|---|
| NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) | हर व्यक्ति को 5kg मुफ्त अनाज | केवल पात्र/वंचित को ही फ्री राशन |
| PMGKAY (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) | परिवार को मुफ्त राशन | सीमित वर्ग को ही, बाकियों को भुगतान करना होगा |
इस नई प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि असली जरूरतमंदों तक ही सरकार की मदद पहुंच पाएगी। इससे अनावश्यक खर्च में कटौती होगी और राशन व्यवस्था पहले से अधिक पारदर्शी बन सकेगी। लेकिन इस आदेश से उन लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है, जो मुफ्त राशन पर निर्भर थे लेकिन अब वह पात्रता में नहीं आएंगे।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य लाभ वितरण में पारदर्शिता औरEfficiency लाना है। इसके साथ ही ग़लत तरीके से योजना का लाभ ले रहे लोगों को चिन्हित कर सिस्टम से बाहर किया जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि जिन लोगों को पात्रता पर संदेह है, वे संबंधित ऑफिस या पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट करवा सकते हैं।
पात्रता के लिए क्या है प्रक्रिया?
अगर कोई लाभार्थी यह जानना चाहता है कि वह मुफ्त राशन के लिए योग्य है या नहीं, तो उसे अपने राशन कार्ड डीलर या नजदीकी सरकारी दफ्तर में जाकर जांच करवानी होगी। वहीं कुछ राज्यों में सरकारी पोर्टल पर जाकर भी पात्रता चेक की जा सकती है। आवश्यक दस्तावेजों में परिवार की आय, पहचान पत्र, बिजली/पानी का बिल और अन्य प्रासंगिक कागजात शामिल रहेंगे। पात्रता प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तय होगा कि लाभार्थी किस श्रेणी में आता है।
इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की शिकायत या समस्या के लिए विभागीय हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाते हैं, जहां संपर्क कर के समाधान प्राप्त किया जा सकता है।
क्यों हुआ यह बदलाव?
सरकार का कहना है कि मुफ्त राशन की व्यवस्था कोविड-19 जैसी विषम परिस्थिति के चलते लागू की गई थी। क्योंकि देश अब सामान्य स्थिति में वापस लौट रहा है, इसलिए अब केवल उन्हीं लोगों तक मदद पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है, जिन्हें सच में इसकी आवश्यकता है। इससे सरकारी खर्चों में कमी और संसाधनों का सही उपयोग भी सुनिश्चित हो सकेगा।
कुछ राज्य सरकारों में भी इस आदेश का पालन शुरू हो चुका है और डीलरों को गाइडलाइन के मुताबिक काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
संक्षिप्त जानकारी
राशन कार्ड धारकों के लिए यह बदलाव बहुत अहम है। सरकार का उद्देश्य सही पात्र लोगों तक सहायता पहुँचाना है, ताकि वो खुद को और अपने परिवार को भोजन सुरक्षित कर सकें। जिन्हें विशेष सहायता की जरूरत है, उन्हें सरकार की ओर से राशन की सुविधा मिलती रहेगी। बाकी लोगों को अब अपनी आवश्यक खाद्य सामग्री सरकारी दाम पर खरीदनी होगी।
इसलिए सभी लोगों को अपनी पात्रता की जांच करा लेनी चाहिए और जरुरी दस्तावेज अपडेट कर देने चाहिए, ताकि आगे किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।
