सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में बड़ी खुशखबरी दी है। देश भर में लाखों सरकारी कर्मचारी 8th Pay Commission के इंतजार में थे, जो अब तय समय के मुताबिक लागू होने जा रहा है। इससे पहले, 7th Pay Commission की सिफारिश 2016 में लागू हुई थी, और उसके बाद से कर्मचारी वेतन के अगले बड़े सुधार का इंतजार कर रहे थे।
सरकार ने जनवरी 2025 में घोषणा की थी कि 8th Pay Commission लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नया वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करेगा। इस बार आयोग का जोर महंगाई, आर्थिक परिवर्तन और कर्मचारियों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने पर रहेगा। इससे करीब 48-50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65-68 लाख पेंशनर्स को बड़ा लाभ मिलेगा।
8th Pay Commission News
8th Pay Commission केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की वेतन-संरचना, भत्तों और पेंशन को समय-समय पर देश की आर्थिक स्थिति और महंगाई के अनुरूप सुधारा जाये। यह वेतन आयोग सरकार की ओर से हर 10 साल में गठन किया जाता है। पिछले वेतन आयोग से पहले, 4th, 5th, 6th, और 7th Pay Commission भी इसी तरह आए और कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई थी।
8th Pay Commission का गठन 16 जनवरी 2025 को हुआ था और इसका कार्यकाल जनवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिफारिशों और क्रियान्वयन में थोड़ा समय लग सकता है; लेकिन सरकार की योजना प्रशासनिक प्रक्रियाओं को जल्दी पूरा करने की है। आमतौर पर, आयोग बनने से लेकर लागू होने में 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, लेकिन इस बार भी सरकार चाहती है कि यह 1 जनवरी 2026 से ही लागू हो जाए।
किन्हें होगा इसका लाभ?
- लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी
- 65 लाख से अधिक पेंशनर्स (रिटायर्ड कर्मचारी)
- डिफेंस और सिविल कर्मचारी
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?
नई सिफारिशों के मुताबिक, कर्मचारियों की सैलरी में 30-34% तक की बढ़ोतरी संभव है। इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.28 तक रखने का प्रस्ताव है, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से लगभग 41,000 तक पहुँच सकती है।
महंगाई भत्ता (DA) 70% तक पहुँचने की उम्मीद है, जो नए पे स्ट्रक्चर में जुड़ जाएगा। इससे कर्मचारियों की इनहैंड सैलरी में अच्छा-खासा इजाफा होगा, साथ-साथ रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन में भी सुधार होगा।
संभावित सैलरी स्ट्रक्चर (अनुमानित):
| वर्तमान बेसिक सैलरी | नए फिटमेंट फैक्टर (1.83) | नए फिटमेंट फैक्टर (2.28) | नए फिटमेंट फैक्टर (2.46) |
|---|---|---|---|
| ₹18,000 | ₹32,940 | ₹41,040 | ₹44,280 |
| ₹50,000 | ₹91,500 | ₹1,14,000 | ₹1,23,000 |
यह डेटा अनुमानित है और हर स्तर के लिए अलग हो सकता है
नया पे-कमीशन कब से लागू होगा?
सरकारी घोषणा और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 8th Pay Commission 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालाँकि, आयोग वर्तमान में अपनी प्रक्रिया फॉलो कर रहा है और अंतिम सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक होगी। पहले के वेतन आयोगों का इतिहास देखे तो गठन के 18 से 24 महीनों में ही रिपोर्ट लागू हो जाती है। सरकार यदि चाहे तो इसे पिछली तिथि से भी लागू कर सकते हैं, जिससे कर्मचारियों को एरियर भी मिल सकता है।
क्या मिलेगा सरकार की ओर से?
8th Pay Commission लागू होने पर केंद्र सरकार कर्मचारियों व पेंशनर्स को नई सैलरी संरचना, बढ़ा हुआ फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता, परिवहन व मकान किराया भत्ता, और अन्य अलाउंस का लाभ देगी। सरकार पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन राशि में भी इजाफा कर सकती है ताकि रिटायर्ड कर्मचारी महंगाई को बेहतर तरीके से सामना कर सकें।
आवेदन कैसे करें (Apply Part)
इस योजना के लिए व्यक्तिगत स्तर पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार के सभी नियमित कर्मचारी और रिटायर्ड पेंशनर्स स्वचालित रूप से इसके पात्र होंगे। वेतन में बढ़ोतरी और नई पेंशन सरकार द्वारा निर्धारित तारीख से खुद-ब-खुद लागू कर दी जाएगी।
यदि कोई कर्मचारी या पेंशनर अपने वेतन-स्ट्रक्चर की गणना या अन्य जानकारी चाहता है तो वह अपने विभाग के अकाउंट डिपार्टमेंट/HR डेस्क से संपर्क कर सकता है।
शॉर्ट जानकारी
8th Pay Commission की वजह से करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी व पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। सरकार की योजना इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की है। इससे जुड़े सभी अधिकारी और पेंशनर्स स्वत: पात्र होंगे और किसी विशेष आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।
