बैंकों में खाता खोलने के नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं ताकि ग्राहकों की सुरक्षा और बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके। 2025 में बैंक खाता खोलने और उसे एक्टिव रखने के लिए कुछ नए बदलाव सामने आए हैं, जिनका उद्देश्य आम लोगों को बैंकिंग में ज्यादा सुविधाएं देना और बैंकिंग नियमों का पालन करवाना है।
पहले कई बैंकों में सिम्पल सेविंग अकाउंट बिना किसी न्यूनतम बैलेंस के खोला जा सकता था, जिससे खासकर ग्रामीण और कम आय वर्ग के लोगों को राहत मिलती थी। लेकिन हाल की बदलती गाइडलाइंस के तहत अब बैंकों ने लगभग हर अकाउंट के साथ न्यूनतम ₹500 का जमा अनिवार्य कर दिया है। इस बदलाव के बाद सभी नए खाताधारकों को खाता खोलते समय ₹500 जमा करना जरूरी होगा, इसके बिना खाता चालू नहीं होगा।
इस नियम का असर न केवल सामान्य सेविंग अकाउंट्स पर होगा बल्कि मेट्रो, शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के खातों में भी देखा जाएगा। अब नए ग्राहकों को यह ध्यान रखना होगा कि वे खाते में हमेशा आवश्यक न्यूनतम राशि रखें ताकि उन पर कोई पेनल्टी न लगे।
Bank Account New Rules
2025 से लागू नए बैंकिंग नियमों के अनुसार, किसी भी बैंक में सेविंग खाता खोलने के लिए अब कम से कम ₹500 की शुरुआती जमा राशि अनिवार्य होगी। कुछ बैंकों में जहां पहले जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने की छूट थी, अब वहां भी कम से कम ₹500 डालना पड़ेगा। यह नियम मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं पर लागू किया गया है, जबकि शहरी और मेट्रो शाखाओं में न्यूनतम राशि ₹1,000 से ₹2,000 तक हो सकती है.
बैंक यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि ग्राहक अकाउंट खोलने के समय या उसके बाद नियमों की सही जानकारी प्राप्त करें। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि खाताधारक आगे चलकर पेनल्टी के झंझट से बच सकें और उनका बैंकिंग अनुभव बेहतर हो सके।
कुछ सरकारी योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY), हालांकि अब भी गरीब और ग्रामीण तबके के लिए जीरो बैलेंस चैनल उपलब्ध करवाती हैं। लेकिन सामान्य सेविंग अकाउंट हो या सैलरी अकाउंट, उनमें यह न्यूनतम राशि लागू हो गई है।
| शाखा श्रेणी | न्यूनतम जमा (₹) | अन्य नियम |
|---|---|---|
| मेट्रो | 2,000 | शेष राशि ना रखने पर चार्ज |
| शहरी | 1,000 | पेनल्टी लग सकती है |
| अर्ध-शहरी | 500 | आवश्यक न्यूनतम राशि |
| ग्रामीण | 500 | आवश्यक न्यूनतम राशि |
नोट: कुछ बैंकों में अकाउंट टाइप के अनुसार नियमों में थोड़ा-बहुत अंतर हो सकता है।
क्या है इसका मकसद और सरकार की भूमिका?
सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यह कदम बैंकों में डिजिटलीकरण, केवाईसी सुरक्षा और निष्क्रिय खातों पर नियंत्रण के लिए उठाया है। खासतौर से, जीरो बैलेंस अकाउंट्स में धोखाधड़ी या बिना जरूरत के दर्ज किए गए कई अकाउंट्स को हटाने की मंशा से यह दिशा-निर्देश लागू किया गया है।
सरकार ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना जैसे प्लैटफॉर्म्स के जरिये अब भी पूरी आबादी को बैंकिंग से जोड़ने का प्रयास जारी रखा है। इसमें फाइनेंशियल इनक्लूजन का मकसद है यानी आम लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना।
लेकिन जिन लोगों का जन-धन योजना के दायरे में खाता नहीं खुलता, उनके लिए अब कम से कम ₹500 जमा करके ही खाता खोला जा सकता है। वैसे जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, वे जन-धन योजना या जीरो बैलेंस अकाउंट चुन सकते हैं, जिनमें राशि जमा करने की बाध्यता नहीं है।
खाता खुलवाने की प्रक्रिया व जरूरी दस्तावेज
नया खाता खोलने के लिए बाकायदा केवाईसी (KYC) प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके अनिवार्य दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, और एड्रेस प्रूफ शामिल हैं। खाते में ₹500 जमा करने के बाद ही खाता चालू किया जाएगा।
कुछ बैंकों में यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। यानी आप घर बैठे ऑनलाइन डॉक्युमेंट्स सबमिट कर सकते हैं और अपनी सुविधानुसार नजदीकी शाखा में ₹500 की रकम जमा कर सकते हैं। इसके बाद ही चेकबुक, एटीएम कार्ड या नेट बैंकिंग जैसी सेवाएं चालू होंगी।
कौन-सी योजनाएं मिल सकती हैं?
- ग्राहक बचत खाते पर सालाना 3% से 4% तक ब्याज पा सकते हैं।
- एटीएम/डेबिट कार्ड की सुविधा।
- नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग।
- चेकबुक और पासबुक।
- कुछ बैंकों में डेमैट खाते की सुविधा।
- बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ाव का विकल्प।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत मिलने वाले मुख्य लाभ निम्न हैं: खाताधारक को चोट या मृत्यु होने पर बीमा, ओवरड्राफ्ट सुविधा (कुछ शर्तों के साथ), और मास्टर/रुपे कार्ड मिलता है। इस योजना में जीरो बैलेंस सुविधा भी मिलती है जो ताकतवर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए खास बनाई गई है।
अहम बातें और सलाह
नया खाता खुलवाने से पहले ग्राहक को चाहिए कि वह अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर नियमों के बारे में पूरी जानकारी ले। नियमों में बदलाव समय-समय पर होते रहते हैं, इसलिए बैंक की ऑफिशियल जानकारी लेना जरूरी है।
आवश्यक है कि न्यूनतम जमा और खाता एक्टिव रहने के नियमों को फॉलो किया जाए। अगर निर्धारित राशि नहीं है तो बैंक आपके खाते को इनएक्टिव या बंद भी कर सकता है। इससे आपका खाताधारक और बैंक दोनो सुरक्षित रहते हैं।
संक्षिप्त सार
2025 से नए बैंकिंग नियम लागू किए गए हैं जिनमें खाता खोलने के लिए ₹500 की राशि अनिवार्य है। जन-धन जैसे विशेष सरकारी योजनाओं के अलावा अब अधिकांश खातों में यह नियम लागू होगा। अपने बैंक के नियम जरूर पढ़ें और सावधानी से खाता खोलें।
