सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बार फिर बड़ी खुशखबरी आई है। लंबे समय से इंतजार कर रहे करोड़ों कर्मचारियों के वेतन में अब अच्छी बढ़ोतरी होने जा रही है। 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। अब सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अगले साल से नया वेतनमान और भत्ते मिल सकते हैं। यह कदम महंगाई, परिवार की जरूरतों और वर्तमान आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के मकसद से लिया गया है।
इससे पहले पिछला, यानी 7वां वेतन आयोग, साल 2016 में लागू हुआ था। उसके हिसाब से वेतन ढांचे में करीब 14% की बढ़ोतरी हुई थी। अब 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में अनुमानतः 30% से 34% तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जो अब तक का सबसे बड़ा वेतन वृद्धि माना जा रहा है।
भत्ता, पेंशन और अन्य सुविधाओं से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया जाएगा, जिससे न सिर्फ मौजूदा कर्मचारी बल्कि सेवानिवृत्त कर्मी और उनके परिवार भी लाभान्वित होंगे। अनुमान है कि पूरे देश में करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा.
8th Pay Commission Update
8वें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा जनवरी 2025 में हुई थी। इसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन ढांचे में समय के अनुसार जरूरी संशोधन करना है। वेतन आयोग, आमतौर पर हर 10 साल बाद गठित किया जाता है।
सरकार ने घोषणा की है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। आयोग की सिफारिशों से वेतन ढांचे, भत्ते (जैसे DA, HRA, TA), और पेंशन में बदलाव होंगे, ताकि कर्मचारियों की आय महंगाई के अनुरूप बनी रह सके.
वेतन वृद्धि कितनी होगी?
8वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन में औसतन 30 से 34 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का अनुमान है। मोटे तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 थी तो अब यह बढ़कर ₹24,000 से ₹25,000 के आसपास हो सकती है। वहीं, पेंशन की न्यूनतम राशि लगभग ₹9,000 से बढ़कर ₹20,500 तक होने की उम्मीद है.
विशेषज्ञों के मुताबिक, आयोग के तहत ‘Fitment Factor’ यानी फिटरमेंट फैक्टर 2.28 से लेकर 3.0 तक होने की संभावना है। इसका मतलब है कि मौजूदा बेसिक पे को इस फैक्टर से गुणा करने पर नया बेसिक वेतन तय होगा।
| वेतन आयोग | फिटमेंट फैक्टर | न्यूनतम बेसिक वेतन (₹) | वेतन वृद्धि (%) |
|---|---|---|---|
| 6वां वेतन आयोग | 1.86 | 7,000 | 54% |
| 7वां वेतन आयोग | 2.57 | 18,000 | 14% |
| 8वां वेतन आयोग* | 3.00 (संभावित) | 24,000 – 25,000 | 30%-34% (संभावित) |
*सभी आंकड़े अनुमानित हैं, अंतिम सिफारिश के बाद ही स्पष्ट होंगे।
भत्तों और पेंशन में भी बदलाव
सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि सभी प्रकार के भत्तों (जैसे डीए, एचआरए, यात्रा भत्ता आदि) और पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद महंगाई भत्ता नए तरीके से रीसेट किया जाएगा और वेतन पर्ची में इसका असर साफ दिखाई देगा.
माना जा रहा है कि डीए (Dearness Allowance) 2026 तक 70% तक पहुंच सकता है, जिसे नई बेसिक सैलरी में जोड़कर बाकी भत्तों की गणना होगी। इसी तरह, ग्रेच्युटी, पेंशन और अन्य सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आर्थिक मजबूती आएगी।
लाभार्थी कौन-कौन होंगे?
8वें वेतन आयोग का सीधा लाभ केंद्र सरकार के सभी स्थायी, संविदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा। लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स इसके दायरे में आएंगे। साथ ही, रक्षा, पुलिस, शिक्षा, डॉक्टरी, रेलवे, डाक-विभाग आदि में भी नई सिफारिशें लागू होंगी.
लागू होने की प्रक्रिया
आम तौर पर सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद औपचारिक अधिसूचना जारी करती है। आयोग द्वारा अंतिम रिपोर्ट दिसंबर 2025 तक देने की बात कही गई है। सरकार की स्वीकृति के बाद 1 जनवरी 2026 से यह प्रणाली लागू हो सकती है.
अगर बीच में प्रशासनिक या वित्तीय अड़चनें आती हैं तो लागू होने में थोड़ा और समय लग सकता है। लेकिन संभावना जताई जा रही है कि लागू होने की तारीख से पीछे भी ‘एरियर’ (Arrears) के तौर पर बकाया राशि का भुगतान किया जा सकता है।
एक छोटा सारांश
8वें वेतन आयोग के आने से केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशनर्स की आय में जबरदस्त उछाल आएगा। अनुमान है कि करीब 30%-34% तक वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, जिससे परिवारों की आर्थिक स्थिति और जीवनशैली में काफी सुधार देखने को मिलेगा। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है और उनका मनोबल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
